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सहारनपुर में प्रशासन की सख्त कार्रवाई – जोहड़ में किए गए करोड़ों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में जोहड़ की भूमि कब्जा मुक्त, प्रवर्तन दल व राजस्व विभाग की मौजूदगी में चला अभियान

सहारनपुर जनपद के हलालपुर गांव में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।

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🚨 सहारनपुर में प्रशासन की सख्त कार्रवाई – जोहड़ में किए गए करोड़ों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में जोहड़ की भूमि कब्जा मुक्त, प्रवर्तन दल व राजस्व विभाग की मौजूदगी में चला अभियान 🚨

सहारनपुर जनपद के हलालपुर गांव में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लंबे समय से जोहड़ की सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश था। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए अतिक्रमण प्रभारी श्री सुधीर शर्मा जी ने कमान संभाली और अपनी टीम के साथ अतिक्रमणरोधी दस्ते सहित जेसीबी मशीनों के जरिए जोहड़ में खड़े किए गए पिलरों सहित अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया।

📍 प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह जमीन पूरी तरह से सार्वजनिक हित के लिए आरक्षित थी, जिस पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया गया था।
📉 अतिक्रमण प्रभारी श्री सुधीर शर्मा जी ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य लगभग ₹1 करोड़ आंका गया है, जिसे अब वापस प्रशासन के अधीन लाकर उसके मूल उपयोग हेतु सुरक्षित किया जाएगा।

🛡️ इस कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल एच. बी. गुरुंग जी, राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, तथा स्थानीय पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ मौके पर मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन के तहत निष्पक्षता से अंजाम दी गई।

👁️ मौके पर सैकड़ों ग्रामीण एकत्र हो गए थे, जिन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए सराहना की।
👮‍♂️ अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान “सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने” की बड़ी मुहिम का हिस्सा है, जो पूरे जिले में चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है।

⚠️ प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई के साथ-साथ मुआवजे की वसूली की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

🏗️ अब प्रशासन इस भूमि को पुनः उपयोग में लाकर स्थानीय लोगों के लिए पुनः जल संचयन, पर्यावरणीय उपयोग या सामुदायिक सुविधाओं के विकास हेतु योजनाएं बना रहा है।

➡️ यह कार्रवाई एक मिसाल है, जो दर्शाती है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जन सहयोग साथ हो, तो कोई भी अतिक्रमण अधिक दिन तक टिक नहीं सकता।


✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
उत्तर प्रदेश महामंत्री – भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
📞 संपर्क: 8217554083

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